नवी दिल्ली : शेतीशी निगडीत गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला अर्ध-सार्वत्रिक मूलभूत ग्रामीण उत्पन्न म्हणून दर वर्षी १८ हजार रुपये द्यावेत. यातून आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असतील त्यांना वगळावे. असा प्रस्ताव माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणीयन यांनी एका शोधनिबंधाद्वारे मांडला आहे. 

या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास त्यासाठी तब्बल २.६४ लाख कोटी रुपये खर्च येईल. दर वर्षी अठरा हजार रुपये म्हणजे महिन्याला एक हजार ५०० रुपये द्यायचे असल्यास साधारण ७५ टक्के ग्रामीण जनता त्यासाठी पात्र ठरेल. यासाठीचा एकूण खर्च हा जीडीपीच्या १.३ टक्के म्हणजे २.६४ लाख कोटी रुपये इतका असेल, असे त्यांनी या शोधनिबंधात म्हटले आहे.

अरविंद सुब्रमणीयन यांच्यासह जे. एच. कन्सल्टिंगचे संचालक जोश फेलमन, जागतिक बँकेचे अर्थतज्ञ बॉबन पॉल आणि हॉवर्ड विद्यापीठातील पी. एचडीचा विद्यार्थी एम. आर. शरण यांनी हा शोधनिबंध लिहिला आहे. ‘क्वासी युनिव्हर्सल बेसिक रुरल इन्कम- द वे फॉरवर्ड’ अर्थात अर्ध सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न या नावाने हा निबंध प्रसिद्ध झाला आहे. 

यामध्ये या समस्येचे ओझे केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी समान पद्धतीने विभागून घ्यावे असे सुचवले आहे. आगामी अर्थसंकल्पात ज्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना जाहीर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निबंध मांडण्यात आला आहे, हे विशेष. 

शेतीशी संबधित तणावपूर्ण प्रश्नावर उपाय राबवताना आर्थिक समावेशन, मूलभूत उत्पन्न यांचा समावेश करून नवीन अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करणे शक्य आहे. महागाई लक्षात घेऊन मूलभूत उत्पन्न प्रत्येक कुटुंबासाठी अठरा हजार रुपये देताना, त्यातील सहा हजार रुपये केंद्र सरकारने कोणत्याही पूर्व अटींशिवाय द्यावेत. उर्वरित तीन हजार रुपये केंद्रसरकार पुरस्कृत योजनांच्या लाभांमधून देण्यात यावेत. ही योजना राबवताना रिझर्व्ह बँकेचे स्रोत वापरले जाऊ नयेत; तसेच राज्य किंवा केंद्र सरकारने कोणतीही सध्याची आर्थिक वचनबद्धता मोडून याची पूर्तता करू नये, असेही यात सूचित करण्यात आले आहे. 

केंद्रसरकारने सहा हजार रुपये दिल्यास त्यांना ८४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. पिक कर्ज व्याज माफी योजना, ज्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च होतो, तसेच पिक विमा योजना (११ हजार कोटी), किंमत तफावत योजना (१० हजार कोटी) आणि खत अनुदान योजना (७० हजार कोटी) या योजना बंद करून किंवा टप्प्याटप्प्याने बंद करून हा खर्च उभारता येईल. केंद्रसरकार करणार असलेल्या आणखी तीन हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी केंद्रशासन पुरस्कृत योजनांसाठीची तरतूद १५ टक्के कमी करता येईल, असे या निबंधात म्हटले आहे. 

ही योजना आकर्षक असली तरी राज्यांना तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती अनुकूल असणे गरजेचे आहे. यासाठीच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी वीज, पाणी आणि अन्य अनुदान योजनांवरील खर्चात कपात करावी लागेल. 

तेलंगणा सरकारने सुरू केलेल्या ऋतू बंधू आणि ओडीशा सरकारच्या कालिया योजनेचा अभ्यास करून लेखकांनी थेट अनुदान ग्रामीण भागातील गरजू, पात्र कुटुंबांना द्यावे असे सुचवले आहे. ऋतू बंधू या योजनेत काही त्रुटी आहेत. यामध्ये अनुदान हे जमीन मालाकीशी निगडीत आहे. त्यामुळे जमीन नसलेले मजूर आणि शेतमजूर हे दोन मोठे वर्ग मदतीपासून वंचित राहतात. जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनीच्या आकारावरून मदत दिली जात असल्याने अनेक गरजू शेतकरीही वंचित राहतात. यात मोठ्या जमीनधारकांनाच मोठी रक्कम मिळते. कालिया योजनेत ओडिशा सरकारने अशा त्रुटी शोधून त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला आणि ही योजना जमीन नसलेल्या, मात्र फक्त शेतीची कामे करणाऱ्या गरजू लोकांसाठी लागू केली. त्यामुळे तत्वतः कालिया ही योजना सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न योजनेसारखी असली तरी ती फक्त शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित आहे. यामध्ये शेतकरी असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो. मालकीची शेती असेल, भाड्याने शेती करत असाल किंवा शेतमजूर असाल तर त्याचा पुरावा सादर करावा लागतो. त्यामुळे अंमलबजावणी करताना अडचणी येतात.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे थेट अनुदान हस्तांतरण योजनेची व्याप्ती शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित न ठेवता ती ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत वाढवावी, अशी शिफारस सुब्रमणीयन यांनी या प्रस्तावात केली आहे. हा प्रश्न सोडविताना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही लक्ष दिल्यास त्यावरील उपाययोजना अधिक प्रभावी ठरू शकतील;तसेच मूलभूत उत्पन्न हे आर्थिकदृष्ट्या सबल असलेल्यांना वगळून द्यायचे आहे. त्यामुळे ते सार्वत्रिक नसेल, तर अर्ध सार्वत्रिक ठरेल. या योजनेसाठी पात्र ठरणारे गरीब शोधायचे नाहीत, तर आर्थिकदृष्ट्या सबल असलेल्यांना बाहेर ठेवायचे आहे. २५ टक्के अपात्र लोक वगळायचे आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी सोपी होईल. ग्रामीण सामाजिक आर्थिक जणगणनेच्या आधारावर याची अंमलबजावणी करावी अशी शिफारसही या निबंधात करण्यात आली आहे. 

यामध्ये चार टप्प्यात अनुदान द्यावे. सुगीच्या आधी आणि सुगीच्या नंतर अशी त्याची विभागणी करावी. सुगीच्या आधी शेतीच्या पेरणी, बियाणे, खते आदी विविध कामांसाठी मोठ्या रकमेची गरज असते, त्यामुळे त्या वेळी अधिक रक्कम देण्यात यावी तर सुगीनंतर कमी रक्कम देण्यात यावी. असेही यात सुचवले आहे. या योजनेअंतर्गत ७५ टक्के ग्रामीण जनतेला लाभ मिळेल. त्यासाठीचा खर्च हा एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (२०१९-२०च्या अहवालानुसार २.६४ लाख कोटी) १.३ टक्के असेल. याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने संयुक्तपणे करावे. केंद्रसरकार सहजपणे याच्या खर्चाची तरतूद उपलब्ध करून देऊ शकते, तर राज्यसरकार याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

केंद्रसरकारने संपूर्ण रक्कम दिली तर काही राज्यांच्या प्रयत्नांमध्ये शिथिलता येऊ शकते. राज्यांना खर्चाचा अधिक वाटा उचलावा लागला तर तो गरीब राज्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या योजनेचा खर्च निम्मा निम्मा वाटून घ्यावा. असेही यात सुचवण्यात आले आहे.